कार्पोरेट जगताची ऑक्टोपस संस्कृती
अमेरिकेत मोठे मॉल आल्यावर छोटी द्काने नष्ट झाली. मोठ्या कार्पोरेट कंपन्या आल्यावर त्यांनी प्रचंड भांडवलाच्या जोरावर( शेअरच्या माध्यमातून लोकांकडूनच गोळा करून) छोट्या उद्योगधंद्यांना बाजारपेठेतून हद्दपार केले. भांडवलशाही देश म्हणून अमेरिका ओळखली जाऊ लागली. भारताने लोकशाही समाजवादाचा स्वीकार करून या भांडवलशाहीपासून स्वतःला दूर ठेवले होते. मात्र सध्या ज्या प्रकारे कार्पोरेट क्षेत्राची भलावण शासन करीत आहे. त्यावरून या कार्पोरेट ऑक्टोपसने शासनाला विळखा घालून भांडवलशाहीचा पाश आवळला आहे असे दिसते. राजकीय नेत्यांनी स्वतःच्या वा आपल्या पक्षाच्या स्वार्थासाठी कार्पोरेट संस्कृतीचा वापर करून लोकशाही समाजवादाच्या मूळ संकल्पनेला विकृत स्वरूप दिले आहे.
लोकशाहीनुसार सत्तेचे अधिकार खालच्या थरापर्यंत पोहोचविण्याचा शासनाने प्रयत्न केला. जिल्हा परिषदा, नगरपालिका व महानगरपालिका यांच्या हातात प्रकल्प अधिकार आले. त्याठिकाणीही शासकीय विभागांकडे कामे न सोपविता ती कामे बीओटी तत्वावर कार्पोरेट कंपन्यांना देण्याचे सत्र सुरू झाले आहे. त्यामुळे या कंपन्यांचे जाळे सर्वत्र पसरत चालले आहे. शासनाचा अडथळा दूर व्हावा व कामे त्वरित व्हावीत म्हणून या कंपन्यांनी धूर्तपणे उच्चपदस्थ शासकीय निवृत्त अधिकार्‍यांना भरपुर पगार देऊन आपल्या पदरी ठेवले आहे. टीव्ही व इतर सर्व प्रसारमाध्यमांचा वापर करून जनमानसाला आपल्याकडे आकृष्ट करण्यात त्या यशस्वी झाल्या आहेत. मोबाईल, बॅंका, बांधकाम साहित्य, सौंदर्यप्रसाधने व औषध कंपन्या अशा अनेक मॊठ्या देशी परदेशी कंपन्या यात आघाडीवर आहेत.
बीओटी तत्वावर मोठे प्रकल्प चालवावयास देणे हे याचेच एक फसवे रूप आहे. पैसे नाहीत म्हणून बीओटी प्रकल्प करावे लागतात हे विधान साफ चुकीचे आहे. प्रकल्प करणारी कंपनीही स्वताःचे पैसे कधीच प्रकल्पासाठी गुंतवीत नाही. बॅंका त्यांना भांडवल पुरविते ते देखील शासनाच्या वा लोकनियुक्त संस्थेच्या हमीपत्रावरच देते. मग ती जबाबदारी शासकीय संस्थांनी का उचलू नये? शासनाची सर्व खाती (बांधकाम, नगररचना, पाणीपुरवठा व जल निस्सारण इत्यादी) केवळ प्रकल्प आखणे, मंजुरी व नियंत्रण एवढीच कामे करतात. बाकी प्रत्यक्ष प्रकल्पांची कामे कार्पोरेट कंपन्यांकडे सुपूर्त केली जातात. प्रत्यक्षात या सर्व खात्यांत तज्ज्ञ अधिकारीवर्ग असूनही त्यांना प्रकल्पाच्या बांधणीचे काम दिले जात नाही.
मध्यंतरी जिल्ह्यांतील सर्व शासकीय शाळांच्या इमारतींच्या सर्वेक्षणासाठी टेंडर निघाले होते. शाळेच्या इमारतीची सद्यस्थिती पाहून त्यात काय दुरुस्त्या कराव्या लागतील व त्याला अंदाजे किती खर्च येईल असे साधे काम होते. स्थानिक वा जवळपासच्या शहरातील आर्किटेक्ट वा इंजिनिअर यांनी हे काम केले असते तर ते कमी खर्चात झाले असतेच शिवाय स्थानिक पातळीवरील व्यवसाय वाढला असता. मात्र अनेक जिल्ह्यांचे काम एकत्र करून एकाच कामाचे टेंडर काढले गेले. या टेंडरच्या अटीही अशा ठेवल्या होत्या की फक्त मोठ्या कार्पोरेट कंपन्यानाच त्यात भाग घेता येईल. साहजिकच या कामासाठी कुशल तांत्रिक कर्मचारी नेमणे, त्यांचा प्रत्येक गावापर्यंत जाण्याचा व राहण्याचा खर्च व सर्व कामांचे नियोजनासाठी व्यवस्थापन अधिकारी वर्ग या सर्वांचा खर्च गृहीत धरता या टेंडरसाठी निविदांची रक्कमही अनेक पटींनी वाढणे स्वाभाविक होते.
इकोव्हिलेज डेव्हलपमेंट म्हणजे पर्यावरणपूरक हरित ग्राम निर्मिती ही लोकसहभागातून व्हावयास हवी. प्रत्येक गावाची परिस्थिती भौगोलिक स्थान, स्थानिक पर्यावरण, ग्रामस्थांची सामाजिक जाणीव व आर्थिक क्षमता यावर अवलंबून असते. अशा गावांचा विकास करावयाचा तर विकेंद्रित स्थानिक स्वरुपात अनेक सार्वजनिक संस्था आपापल्या कुवतीनुसार प्रयत्न करीत असतात त्यांना आर्थिक मदत देउन हे कार्य अधिक प्रभावी व चिरस्थायी झाले असते. पर्यावरण क्षेत्रात हे चांगले काम शासन करीत आहे या कल्पनेने मी सर्व पर्यावरण संस्थांना याची माहिती कळविली. प्रत्यक्ष टेंडर अटी पाहिल्यावर माझी निराशा झाली. कोणतीही सार्वजनिक पर्यावरणवादी संस्था या कामाच्या जवळपासही फिरकू नये या दृष्टीने ५० लाख रुपये वार्षिक उलाढालीची अट त्यात खुबीने घालण्यात आली होती. त्याचा मतितार्थ काय हे समजावून सांगण्याची वेगळी गरज नाही. या प्रकल्पाची परिणती म्हणजे एक देखणा पण कुचकामी प्रकल्प अहवाल तयार होण्यात झाली तर आश्चर्य वाटायला नको.
उर्जाबचतीसाठी केंद्रीय ऊर्जा विभागाकडून शाळांतील मुलांसाठी चित्रकला स्पर्धा जाहीर करून ती बातमी टीव्हीवर देऊन स्वतःची प्रसिद्धी केली आहे. कार्पोरेटच्या पवनऊर्जा प्रकल्पांना लगेच मंजुरी मिळते मात्र ऊर्जाबचतीच्या सामान्य लोकांच्या उपकरण सवलतीसाठीच्या अर्जांच्या मंजुरीला वर्ष दोन वर्षे थांबावे लागते यावरून खरे सत्य लोकांना कळून चुकले आहे.
लोकनियुक्त नेत्यांच्या मागे अधिकारी, अधिकार्‍यांच्या मागे कंत्राटदार व कंत्राटदारांच्या मागे पुनः नेते असे दुष्ट चक्र निर्माण झाले आहे. यात सर्वसामान्य माणसाला, उद्योजकाला वा व्यावसायिकाला कोठेच स्थान नाही. दुर्दैवाने नव्या पिढीतील लोकांना या व्यवस्थेबद्दल काही गैर वाटत नाही. नेत्यांच्या मागे लागून सत्ता मिळवायची वा शासन ( अधिकार मिळविण्यासाठी) किंवा कंत्राटदाराकडे नोकरी (केवळ पैसे मिळविण्यासाठी) करायची एवढे दोनच पर्याय त्यांच्यापुढे आहेत. स्वतःचा उद्योग सुरू करण्याचा कोणी प्रयत्न केलाच तर शासकीय यंत्रणा अनेकप्रकारे त्याची अडवणूक करते. त्यातूनही त्याने चिकाटीने प्रगती केली तर त्याला मोठ्या कार्पोरेट कंपन्या चिरडून टाकायचा प्रयत्न करतात.
एकूणच आपण कोठे जात आहोत याचा सर्वांनी गांभिर्याने विचार करायची वेळ आली आहे. आपल्याही देशाला अमेरिकेसारखे भांडवलशाही देश म्हणून जगाने ओळखले म्हणजेच खरी प्रगती झाली असे जरी गृहीत धरले तरी आपली लोकसंख्या व गरिबी यामुळे प्रत्यक्षात कार्पोरेट हुकुमशाही येऊन त्याचे पर्यवसान निराशा, बेरोजगारी, आत्महत्या, गुन्हेगारी, असुरक्षितता व अस्वास्थ्य यात समाजाला आपण लोटणार आहोत हे लक्षात घेतले पाहिजे.
Hits: 140