प्रकरण १ - पाण्याची मागणी
कालांतराने तेथेच मोठमोठी शहरे व औद्योगिक वसाहती स्थापन होतात. वापरल्यामुळे निरुपयोगी बनलेले पाणी अपशिष्टांच्या वा वाहित मलाच्या स्वरूपात बाहेर फेकले
जाते. हे पाणी, पुरवठा होत असलेल्या पाण्यात मिसळल्याने दूषित बनते व त्यामुळे वितरणात व पाणीपुरवठा कार्यात अडचणी निर्माण होतात. १९६४ साली केलेल्या सर्वेक्षणाप्रमाणे ग्रामीण विभागात व नागरी विभागात होत असलेल्या पाणीपुरवठ्याची कल्पना पुढील आकडेवारीवरून येऊ शकते :--
ग्रामीण विभाग:
एकूण लोकसंख्या--११० कोटी.
सार्वजनिक पाणीपुरवठा नसलेली लोकसंख्या--८०० द. लक्ष. ,
सावंजनिक नळापासून सामायिक रीतीने एकाच ठिकाणी होत असलेल्या पाणीपुरवठ्याचा उपभोग घेणारी लोकसंख्या--३०० द. लक्ष,
नळामार्फत स्वतंत्र रीतीने घरोघर होत असलेल्या पाणीपुरवठ्याचा उपभोग घेणारी लोकसंख्या--अत्यल्प.
नागरी विभाग:
कोणत्याही स्वरूपाचा पाणीपुरवठा नसलेली लोकसंख्या---१४० द. लक्ष,
सावंजनिक पाणीपुरवठा नसलेली लोकसंख्या--९०० द. लक्ष.
साद॑जनिक पुरवठ्यामाफंत एकाच ठिकाणी पाणीपुरवठा होत असलेली लोकसंख्या-- ५५ द. लक्ष.
सावेजनिक पुरवठ्यामाफेत घरोघर पाणीपुरवठा होणारी लोकसंख्या--१७० द. लक्ष.
भारतामधील पाणीपुरवठा :
भारतामधील पाणीपुरवठा बव्हंशी नद्या, तळी व भूजल (विहिरी) यांच्यामाफेत होतो. नद्या, तळी यांच्यातील पाण्याचे परिमाण व भूजलाचे परिमाण हे सर्वस्वी पावसाच्या परिमाणावर अवलंबून असते. भारतातील पाऊस हिंदी महासागरात निर्माण होणार्‍या नैऋत्य मान्सून वाऱ्यांमुळे पडतो. हे वारे जून ते सप्टेंबर या महिन्यात निर्माण होत असल्याने पाऊसही तेवढ्याच कालावधीपुरता मर्यादित राहतो. त्यातूनही हा पावसाळा नियमित असता तर गोष्ट वेगळी राहिली असती. परंतु वर्षावर्षाची अनियमितता बरेच प्रश्‍न उपस्थित करते. एखाद्या वर्षी निर्माण होणारे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य (दुष्काळ) हे यामुळेच असते- या सार्‍या गोष्टी भारतामधील पाणीपुरवठ्याचा विचार करत असताना सतत लक्षात ठेवावयाच्या असतात.
खाली दिलेली आकडेवारी भारत सरकारच्या स्वास्थ्य आणि कुटुंबनियोजन मंत्रालयाचे “जन स्वास्थ्य आणि पर्यावरणीय अभियांत्रिकी' साठी, नियुक्त केलेले सल्लागार, श्री. जे. एम्‌. दवे यांनी इंडियन वॉटर वक्‍सं असोसिएशन' च्या १९७२ सालच्या पाचव्या अंकात प्रसिद्ध केलेल्या लेखामधून घेतली आहे
नागरी विभाग:
एकूण शहरांची संख्या--२,९२१ (१९७१ च्या सर्वेक्षणाप्रमाणे).
३१ माचे १९७१ पर्यंत निर्धोक पाण्याचा सा्वैजनिक पुरवठा होत असलेली शहरे १,२८१.
चौथ्या पंचवाषिक योजनेअखेर सार्वजनिक निर्धोक पाणीपुरवठा होऊ शकणारी एकूण शहुरे--१,६४७. (सारणी १--३ पहा.)
ग्रामीण विभाग: _
या विभागात राहत असलेल्या लोकसंख्येचे भारतातील एकूण लोकसंख्येशी प्रतिशत प्रमाण--८० टक्के
एकूण खेड्यांची संख्या--५,७६,००० (१९७१ च्या सर्वक्षणाप्रमाणे).
यापैकी १,५२,००० खेडी 'समस्याप्रधान' म्हणून ओळखली जातात. १,५२,००० खेड्यांपैकी ९०,००० खेड्यांमध्ये २ कि. मी त्रिज्येच्या परिसरात किवा ५० फूट खोली
पर्यंत पुरवठा करण्यास पाणीच उपलब्ध नाही. राहिलेल्या ६२,००० खेड्यातील लोक कॉलरा, नारु व इतर जलवाहित रोगांमुळे सतत पछाडलेले असतात. ही समस्याप्रधान
१,५२,००० खेडी वगळली तर बाकी राहिलेल्या ४,२४,००० खेड्यात पाणीपुरवठा करता येण्यासारखी स्थिती असल्याचे दिसून येते. या खेड्यांपैकी २०,००० खेड्यात
३१ माचे १९७१ पर्यंत पाणीपुरवठ्याच्या सोयी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
चौथ्या पंचवाषिक योजनेच्या अखेरीस हा आकडा एकूण ३६,००० चे लक्ष्य गाठू शकेल. याचा अर्थ, त्यावेळीही पाणीपुरवठा होत नसलेल्या खेड्यांची संख्या कैक लाखात असेल. पाण्याच्या मूलभूत गरजेसाठीही कळशी घेऊन मैलोगणती रखडपट्टी करणारे लोक त्यावेळीही दिसतीलच.
महाराष्ट्रातील पाणीपुरवठा :
एकूण लोकवस्ती--५०,३२३५,४९५. .
नागरी लोकवस्ती १५,७०३,४०३. या लोकवस्तीपैकी ३१ मार्च १९७२ पर्यंत १३,९०९,००० एवढ्या लोकसंख्येला संरक्षित स्वरूपाचा नळाद्वारे पाणीपुरवठा होतो.
अजुनही पाणीपुरवठा होत नसलेली नागरी लोकसंख्या १७,९४०,००० एवढी आहे.
ग्रामीण लोकवस्ती ३४,६३२,०८९. या लोकवस्तीपैकी फक्त सहा लाख लोकवस्तीस संरक्षित स्वरूपाचा पाणीपुरवठा (३१-३-१९७२) ला उपलब्ध होता.
-----------
* महाराष्ट्र सरकारच्या सचिवाल्यातून संबधित अधिकाऱ्यांकडून १८ ऑगस्ट १९७२ ला प्रस्तुत लेखकाला आलेल्या पत्नाच्या आधारे. इ